कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतको लगानीको हिस्साका विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको उनले बताएका हुन् ।
परियोजनाबाट हुने लाभ दुवै मुलुकले बराबर लिने विषयमा लगभग कुरा मिले पनि लगानीको विषय टुङ्गिन नसकेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विवाद समाधानमा भारत केही लचिलो देखिएको उनले बताए ।
‘पछिल्लो समयको बैठक र छलफलमा भारत केही लचिलो देखिएको छ । जसका कारण आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेमा आफूहरू आशावादी छौँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा आयोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो । तर सहमतिअनुसार पञ्चेश्वरको विवाद समाधान हुन सकेन ।
पोखरामा केही समय अघि बसेको बैठकले पनि विज्ञ समूहलाई तीन महिनाभित्र सबै विवाद सुल्झाउन समय दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालले सिँचाइ र बिजुलीको लाभका आधारमा सिँचाइमा भारतको लाभको हिस्सा ठुलो भएकाले भारतले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, भारत भने लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाब तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रूपमा स्विकार्ने-नस्विकार्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । यीनै विवाद परियोजनाको जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
