काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग साक्षात्कार कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हालसम्म भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसमा, १९ वटा क्रमागत र पाँच वटा नयाँ प्रहरी ईकाई भवनको बहुवर्षीय सुनिश्चिता पश्चात् निर्माणका लागि जम्मा २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी एकाइलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको साथै भौतिक संरचनाको संरचनात्मक सुधारको लागि थप ५ करोड ५६ लाख पनि अख्तियारी दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यस बीचमा ११ वटा प्रहरी भवनको उद्घाटन भएको, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गोष्ठी धुलिखेलमा सम्पन्न भएको, रामेछापमा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमसम्बन्धित सरोकारवालावीच सञ्चालन गरिएको र काठमाडौंमा सबै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको सहभागितामा प्रहरी समायोजन लगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न गरेर तुरुन्तै प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको कुरा पनि प्रगति विवरणमा समावेश गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ऐन तथा कार्यविधि पनि तर्जुमा गरेको छ । जस अनुसार चलचित्र सम्बन्धी ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइ तर्जुमाको क्रममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि द्वन्द्वपीडितका लागि सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०८०, युवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० र स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० तर्जुमा गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यस एक वर्षको अवधिमा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र आदेश गरेर जम्मा २९ वटा राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी दिए । मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा बापत जम्मा एक हजार ३३७ लाभग्राहीलाई तीन करोड १७ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई राहत वितरण प्रयोजनार्थ कुल १० लाख रुपैयाँ र गोलन्जोरमा वेश स्थापना सहयोगको लागि कुल ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले वहुवर्षीय आयोजना (विपद् गुल्म भवन निर्माण, सुरक्षाकर्मी आवास गोदामघर काभ्रे) को निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले बागमती प्रदेशको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० र विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार गरी स्वीकृत भएको पनि जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालासँग रसुवा र दोलखामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना फैलाउने उद्देश्यले चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा आगलागी सम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षामार्फत सामुदायिक विद्यालय र स्थानीयवासीसँग सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको पनि बताइएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अन्तर प्रदेश सहयोग स्वरूप कर्णाली प्रदेशमा प्रभावित भूकम्प पीडितलाई अन्तर प्रदेश सहयोग स्वरूप खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

उनले विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहलाई दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले बागमती प्रदेश अन्तरगतका ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको आवेदन, अन्तरवार्ता, छनौट तथा सम्बन्धित पालिकामा सिफारिस गरिएको र नियुक्त ७२ स्थानीय न्यायिक सहजकर्तालाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ललितपुरमा सम्पन्न भएको पनि उल्लेख गरे ।

यस बिचमा, २३ जनाको सहभागितामा अनलाइन पत्रकारिता तालिम, रेडियो प्राविधिकलाई तालिम तथा मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भएको, ४४० जना पत्रकारको सामूहिक दुर्घटना बीमा लागु गरिएको, चितवनमा ३१ जना महिला पत्रकारलाई समाचार लेखन तथा सम्पादन तालिम चितवनमा प्रदान गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

विधागत पत्रकारिता, साइबर सुरक्षा जस्ता समय सान्दर्भिक विषयमा पुस्तक प्रकाशन गरिएको र पत्रकार परिचय पत्र नयाँ ७८, अनलाइन पत्रकारिता इजाजत पत्र १८ र एफएम रेडियो २५० वाट क्षमताको इजाजत पत्र प्रदान गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा लोपोन्मुख हायु, बनकरिया जाति, अतिसिमान्तकृत थामी जाति र पहरी जाति गरेर कुल ३५७ घरधुरीलाई ६६६ थान न्यानो सिरक वितरण गरिएको पनि जानकारी दिए ।