काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । परिसंघले २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न तथा ३ वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐनहरू किटान गरी सरकारलाई अध्ययनसहितको सुझाव उपलब्ध गराएको हो ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघले टोलीले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सो सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । यसैगरी परिसंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवम् नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई यो सुझाव बुझाएको छ ।

कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले विद्यमान कानुनहरुमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवम् केही नयाँ कानुनहरु बनाउनु परिसंघले सुझाव बुझाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बताए ।

आवश्यक कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवम् व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाइएको उनले बताए ।

परिसंघले ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक–एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरू समेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरेको छ ।

जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७५ लगायत छन् ।

मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर विद्यमान कानुनमा सुधार एवम् नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे ।

उनले नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरुमा सुधार गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । यसले स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने उनले बताए ।

कानुन सुधारका लागि परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सुझाव सरकारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । परिसंघले गर्दै आएको यस्ता रचनात्मक कार्यका लागि समेत उनले धन्यवाद दिए ।

सरकार एवं संसद्ले यसलाई महत्त्व दिँदै संशोधन, खारेज तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनहरु ल्याउन प्राथमिकता दिने विश्वास लिँदै परिसंघले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह समेत गरेको छ ।