काठमाडौँ । नवीकरण नभएको क्रसर उद्योगलाई तत्काल नवीकरण गराई सबै कारोबार कानुन संवत् गराउन परमादेशको माग गर्दै दायरमा रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले शुक्रवार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । नेपालभर दर्ता भई सञ्चालन भएका तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जारी गरेको दुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ का कारण नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगीहरूलाई तत्काल नवीकरण गराई सबै कारोबार कानुन संवत् गराउन परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउ भनी भेषराज लुइटेलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

लुइटेलले प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका छन् ।

यसअघि दायर रिटमा सर्वोच्चले दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका रोडा, गिट्टी, ढुंगा र बालुवाको प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई कानुन अनुसार रित पुर्‍याएर बन्द गराउन दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना गराउन परमादेशको माग रिटमा गरिएको छ ।