काठमाडौँ । वीर अस्पतालको खाद्यान्न कटौतीविरुद्धको रिट न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ । ३३ वर्ष देखि दिइँदै आएको बिरामीको खाना र खाजाको खर्च कटौती संविधानको मौलिक हकविरुद्ध रहेको दाबी गरिएको छ ।

वीर अस्पतालका बिरामीलाई खाना र खाजासहित अक्सिजनको खर्च कटौती गरिएको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले यही पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा एक अर्ब १९ करोड ६१ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०८०-८१मा ७३ करोड एक लाख मात्र विनियोजन गरेको छ । तर, वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माणसँगै शैया संख्या भने ४६० बाट बढाएर ९६० पुर्‍याइएको उल्लेख गरेका छन् ।