प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघीयता खारेज गरौँ : डा. शेखर कोइराला  « प्रशासन
Logo २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघीयता खारेज गरौँ : डा. शेखर कोइराला 


१० पुस २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका-२ स्थित लीलाभक्त राम आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै उनले राजनैतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अहिले गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षताबारे जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको बताए ।

नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन दिन नसकिएकोले जनतामा निराशा छाएको टिप्पणी गरे । उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको बेला विद्युतको बक्यौताका नाममा चलिरहेको उद्योग बन्द गराउने सरकारको नीति गलत भएकाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादबारे छिटो निर्क्योलमा पुग्न आग्रह गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस