कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक मस्यौदामा यसअघि २०७५ मा विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयकका धेरै प्रावधान संसदीय प्रक्रियामा भएका सुधार अनुसार समेटिएका छन् । मस्यौदामा स्वनियमनको व्यवस्था, पदाधिकारीको योग्यता, आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत अघिल्लो पटकभन्दा परिमार्जन गरिएका छन् ।
आचारसंहिता तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन, आचारसंहिता उल्लङ्घनको उजुरी लिने र सुनुवाइ गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई प्रस्तावित छ । सिफारिस समिति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वको सट्टा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाको दफा ६ (४) मा स्वनियमनको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘आमसञ्चार संस्थाले आचारसंहिता सम्पादकीय नीति र पाठक, श्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउन सक्ने छ ।’
