भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा  एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । 

 प्रदेश सरकारले विनियोजन आव २०७८/०७९ देखि आव २०८०/८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यसअन्तर्गत आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्य १४ करोड ९० लाख १७ हजार सात सय ७३ अर्थात् १ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको थियो ।

त्यसैगरी, आव २०७९/०८० मा  बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल बजेट रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा रु २८ करोड १४ लाख २८ हजार आठ सय आठ अर्थात् ० दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । 

यस्तै, चालु आवमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट १ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । यस वर्ष सरकारले रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा बालबालिकाको क्षेत्रमा रु ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ मात्रै विनियोजन भएको सिसीआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टेकराज आचार्यले जानकारी दिए । बजेट विश्लेषण गर्दा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिका क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ । 

यसैबीच बजेट विश्लेषण समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तिनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । उनीहरूले बालबालिकामा लगानी गरे मात्रै समृद्धि हासिल हुने जनाउँदै तिनै तहका सरकारले त्यहीअनुसारको योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाले बजेट विश्लेषण नतिजाले बालबालिकाप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बालबालिकामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै त्यसको लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

बाल अधिकार महासन्धि १९८९ मा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरेको, नेपालको संविधान धारा ३४ मा बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राज्यको दायित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर सरकारले भने बालबालिकाका सवाललाई खासै चासो नदिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।