काठमाडौँ । यसअघिको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीलाई समय अगावै खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्याधिवक्ता नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मङ्गलवार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । यसैगरी सोही नियमावली अनुसार प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरूमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । सरकारले नयाँ नियमावली अनुसार कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरूको नियुक्ति गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : १३ वटा अस्पतालका विकास समिति खारेज

सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय बिराज विष्ट र रुकुम पूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : एमाले सरकारले नियुक्ति गरेका विकास समिति अध्यक्ष हटाएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर

सम्बन्धित समाचार : अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयप्रति एमालेको विरोध

निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमा भन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश विपरीत आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय बदर भागी हुने दाबी गरेका छन् ।