काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले टुक्रे योजनामा नअल्झिन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

म्याग्दीको घोडेपानीमा आज भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले टुक्रे योजनामा समय र श्रम खेर नफाल्न निर्देशन दिएका हुन् । 

“सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई रु दुई लाखसम्म बजेटका योजना कार्यान्वयन गर्न पठाएको छ । मैले प्रधानमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई पाँच/सात बजेटका साना योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेको छु,” उनले भने, “परिमाण नआउने साना र टुक्रे योजनामा अल्झिएर समय र श्रम खेर नफाल्न भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छु ।”

प्रदेश सरकारको कूल बजेटको ३५ र पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिले समग्र प्रदेश सरकारको काम देखाउने भएकाले ८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । 

सङ्घीयता र प्रदेश सरकारप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कुनै पनि बहानामा बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती तथा आलटाल गर्ने छुट नुहुने चेतावनी दिए । 

जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न करारमा कर्मचारी राख्ने अध्यादेश ल्याउनसमेत तयार रहेको र त्यसका लागि विपक्षी दलका नेतालाई समेत सहमत बनाएको बताउँदै उनले पटक पटक एउटै समस्या देखाएर जिम्मेवारीबाट नपन्छिन आग्रह गरे । विसं २०७६ को सङ्घीय वन ऐनलाई देखाएर विकास आयोजनामा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि हुन थालेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभाले २०८० मा जारी गरेको वन ऐनमा टेकेर काम गर्न अनुरोध गरे । वन, आर्थिकलगायत नीतिगत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तयार रहेको बताए । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रकाश आलेले काम भएका विकास आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने र योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुुर जुग्जालीले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान तथा असल अभ्यास विस्तार गर्न समीक्षा कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, पूर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर राम पराजुली, यातायात व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेल, पूर्वाधार विकास कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका समस्या र समाधानका लागि भएको पहलको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।