काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तीकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा. महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक, यातायात, खानेपानी आदि पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रूपमा महिलाको सहरीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताए ।

अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महिलालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने भन्दै उनले शारीरिक कमजोरीको फाइदा उठाउने हिंसा रोक्न कानुनी आवश्यक रहेको बताए ।

अधिकार, अभिव्यक्ति र आफ्नो क्षमता, योग्यताअनुसार पेशा व्यवसाय रोज्न पाउने आन्दोलन समग्रमा लोकतन्त्रसँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले लोकतान्त्रिक संविधान र कानुनी व्यवस्थाविना महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हिंसालाई कानुनले निषेध गर्ने र सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रवृत्ति महिला हिंसालाई कम गर्न सक्दैन ।’

मन्त्री डा. महतले भने, ‘हिंसा बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसको दुईवटा कारण छन्, हिजोका दिनमा अज्ञानता थियो, अधिकार थिएन, हिंसा धेरै थियो, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन थियो । उनीहरू उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अहिले खुला समाज छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकार सुनिश्चित गरेको हुनाले उजुरी दिन महिलाहरू अगाडि सर्न थाले । हिंसा सहेर बस्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि हामी लागि राख्नुपर्छ ।’