कोशीमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला « प्रशासन
Logo २६ भाद्र २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कोशीमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला


२० कार्तिक २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । अहिलेसम्म अध्यादेशबाट बजेट धानिरहेको कोशी प्रदेश सरकारलाई अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुला भएको छ।

सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। बजेट अध्यादेश पारित भएपछि अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको र तिहार लगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन्।

यसअघि प्रदेशमा एक पटक बजेट शून्यताको अवस्थासमेत आएको थियो। प्रदेश सभाको बैठकले ‘प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘आर्थिक बर्ष २०८०-८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ स्वीकृत गरेको हो।

अध्यादेश अस्वीकृतिको माग गर्दै सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध सांसदहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको सूचना सांसद नारायणबहादुर बुर्जा मगरले फिर्ता लिएपछि अध्यादेश स्वीकृत भएको हो।

बैठकमा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रस्तुत भएको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि (मंगलबार) हुनेछ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस