टिकटकमा छाडा र गैरकानूनी सामग्री स्वतः डिलिट हुने व्यवस्था गर्दै सरकार « प्रशासन
Logo ३ जेष्ठ २०८१, बिहिबार
   

टिकटकमा छाडा र गैरकानूनी सामग्री स्वतः डिलिट हुने व्यवस्था गर्दै सरकार


१९ कार्तिक २०८०, आइतबार


काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले टिकटकमार्फत अश्लील सामग्री राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील खालका गतिविधि तथा सामग्री राख्ने र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको हो ।

त्यसैले जिम्मेवार नागरिकको रूपमा कानूनसम्मत शिक्षामूलक र सामाजिक सद्भाव नबिगार्ने सामग्री मात्र प्रकाशन, प्रसारण गरी असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न र गैरकानूनी कार्य गरेबापत हुने कानूनी कारबाही बाट बच्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनका अनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको साइवर ब्युरो लगायत सरकारी निकाय र टिकटकको कार्यालय, सिंगापुरबीच सहकार्य बढाउने उद्देश्यले गत शुक्रबार गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय लगायतका सरकारी निकाय एवम् टिकटकका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नका लागि त्यसमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गैरकानूनी सामग्री स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाउन र दोषीउपर कानून बमोजिम कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनका अभिन्न अङ्ग जस्तै बनेका भनेको र यिनीहरूको मर्यादित र कानूनसम्मत प्रयोगले नयाँ कुरा जानकारी लिन दिन र सामाजिक सम्पर्कमा रहन सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।

तर, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएका गलत सामग्रीले व्यक्ति तथा समाजलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिगार्ने, जातीय, भाषिक, धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउने र राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर पार्ने लगायतका दुष्प्रभाव सिर्जना गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस