काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल ‘रिगल’को आममाफी बदर गरेपछि सिफारिस गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नेपर्ने बताएका छन् ।

रिगल जस्तो जघन्य हत्याका दोषीलाई आममाफीका नाममा उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई सरकारले प्रश्रय दिएको उनको आरोप छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘रिगल जस्तो जघन्य हत्याका दोषीलाई आममाफीका नाममा उन्मुक्ति दिने, दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने र अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्नेहरूलाई सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले त्रुटिपूर्ण मात्रै भनेन, यस्तो कार्य दोहोराउन ब्रेक लगाइदिएको छ ।’

अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्नेहरूलाई सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनेका छन्, ‘आममाफी प्रकरणमा सिफारिस गर्ने, सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, प्रस्तावमा संलग्न हुनेहरूले राज्यका तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्दैन ? अदालतको फैसलाले कानुनका छिद्र खोजेर हुकुमी शैली र स्वेच्छाचारिता देखाउनेहरूमाथि गम्भीर नैतिक सङ्कट सिर्जना गरिदिएको छ । सुसंस्कृत राजनीतिमा जबाफदेहिताको सम्मानजनक स्थान हुन्छ ।’

कुनै विषयमा जवाफ दिन नपर्ने, जबाफदेही र थोरै नैतिक पनि हुन नपर्ने गरी राजनीति यति निकृष्ट भइसकेको हो र ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।