खाद्यान्न र चिनीको अभाव हटाउन सांसदको माग « प्रशासन
Logo १७ बैशाख २०८१, सोमबार
   

खाद्यान्न र चिनीको अभाव हटाउन सांसदको माग


१६ कार्तिक २०८०, बिहिबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले चाडपर्वका समयमा बजारमा खाद्यान्न र चिनीको अभाव देखिएको जनाउँदै खाद्यान्नको आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकको शून्य समयमा सांसद इन्दिरादेवी गौतमले इजरायलमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई छुटाउन सरकारबाट भएको पहलका बारेमा जानकारी माग गरे ।

साथै उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि मेनपावर कम्पनीले निःशुल्क पठाउने भने पनि सर्वसाधारणबाट रकम उठाइरहेको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद गङ्गाकुमारी वेल्वासेले चाडपर्वकाबेला बजारमा देखिएको खाद्यान्न र चिनीको अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गरिन् ।

सांसद गोपाल भट्टराईले चाडपर्वका समयमा जनता महँगीको मारमा परेको र आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको, महँगी बढेको, चिनीको अभाव देखिएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले धनुषाका आरती साहको गत जेठ ६ गते ससुरालीमा हत्या भएको र आफन्तले न्यायका लागि माइतीघरका एक सय ३९ दिन धर्नामा बस्दासमेत न्याय नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयकका बेला आफू अनुपस्थित रहेको जनाउँदै सो विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको बताए ।

साथै उनले उक्त प्रावधानले नेपाली जनतालाई विभाजन गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद भगवती न्यौपानेले तनहुँमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएको र उपचार नपाएर जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा सरकारको सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद राधेश्याम पासवानले धनुषाकी आरती साहको हत्या भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

सांसद विमला घिमिरेले कपिलवस्तु-अर्घाखाँची सडकअन्तर्गत बाणगङ्गा नदीमा पुल निर्माणका लागि पाँच लाख मात्र विनियोजन गरिएको र यसले टेण्डर हुन नसेकेको भन्दै टेण्डर हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।

सांसद शारदादेवी भट्टले बझाङ र धादिङमा गएको भूकम्पबाट पीडित जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन र उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले “विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०” सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस