काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

चिकित्सकहरूको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याहरू सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पछिल्ला केही दिनयता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायतका विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको तोडफोड एवम् चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा असर परेको आयोगले जनाएको छ ।

गत भदौ २४ गते हेटौँडाको सन्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको थियो । असोज ७ गते लमजुङको लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको थियो भने असोज ८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकहरूमाथि सेवाग्राहीले दुर्व्यवहार गरेका थिए । यी घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक जना बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना तोडफोड गरेका थिए । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरू आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन । यसो हुँदा उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरीत हुन जान्छ’ आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार एवम् कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।