काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौँ भार पर्ने बताएका छन् ।

शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौँ भार पर्ने बताएका हुन् । खड्काले अस्थायी शिक्षणको अवधि ७ वर्षसम्म गणना गरेर पेन्सन दिन सकिने बताए ।

बिहीबार सुरु भएको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षक आन्दोलनमा विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

स्थायी भएको अवधिले पेन्सनमा जान पुगेन भने सात वर्ष अस्थायीको अवधि थपेर पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘उहाँहरूले सातलाई बढाइदिनुपर्‍यो वा खुला गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभएको छ । त्यो गर्दा अर्बौँ अर्बौँको अन्तर देखिने भयो’, खड्काले बैठकमा सुनाए ।

राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र संविधान विपरीत हुनेबाहेक शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण र संविधान विपरीत हुने कुरा बाहेक सबै सकारात्मक कुरा सरकार तयार छ’, खड्काले भने ।

शिक्षकको मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता गर्न निर्देशन दिए पनि शिक्षकहरूले वार्ता गर्न नमानेको बताए । शिक्षकको मागको विषयमा आफूले शिक्षामन्त्री, कानुनमन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवहरू राखेर छलफल गरेको पनि खड्काले काँग्रेस बैठकमा बताए ।

शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई शिक्षक महासङ्घसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि पुनः अर्को अड्को थापेको खड्काले सुनाए ।

अहिले शिक्षकहरूले वार्तामा प्रधानमन्त्री नै चाहिने अड्का थापेको उनको भनाइ छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा नघट्ने गरी स्थानीय तहले बालशिक्षा सहजकर्ताको तलबमान कायम गर्ने पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले बताए । शिक्षक महासङ्घले अहिले राखेका कतिपय कुराहरू नियमावलीमा उल्लेख गरेर सम्बोधन गर्न सकिने पनि खड्काले बताए ।

काँग्रेसको शिक्षक सङ्घकै प्रतिनिधिहरू पनि आफूले बोलाउँदा छलफल गर्न नआएको खड्काले बताए ।