काठमाडौँ । आयरल्याण्ड भ्रमणमा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले आयरल्याण्डका समकक्षीसँग भेट गरेका छन्।

सभामुख घिमिरेले बुधबार राति आइरिस संसदको तल्लो सदन डोयल एरियनका सभामुख सानओ फारगेलसँग भेट गरेका हुन्। भेटमा दुई देशका संसदबीच संसदीय आदानप्रदान, द्विपक्षीय सहयोग लगायतका विषयमा कुरा भएको भेटमा सहभागी सभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए।

नेपाल र आयरल्याण्डबीच सन् १९९९ अगष्ट १९मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। दुई देशबीच विगतमा पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदै आएका छन्। सन् २०१९ मा आयरल्याण्डको प्रतिनिधिसभाका सभामुख सानओ फारगेलले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

सभामुख घिमिरेले उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देशको आपसी बुझाइ, सदभाव तथा सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे। “दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ र बलियो बनाउन हाम्रा संसद र सांसदहरुको भूमिका छ,” सभामुखले भेटमा भने, “संसदीय अभ्यासको आपसी अनुभव आदानप्रदानमार्फत संसदीय लोकतन्त्रलाई परिस्कृत गर्दै आफ्ना नागरिकहरु हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।”

सभामुख घिमिरेले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईपटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिकलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै कानूनहरु निर्माण भइसकेको र केही कानूनहरु निर्माणका लागि संसदले काम गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले नेपालको संघीय संसदमा मैत्री समूहहरु निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै आयरल्याण्डसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न नेपाल–आयरल्यान्ड मैत्री समूह गठन गर्ने जानकारी दिए।

“त्यस समूहले दुई देशका संसदबीचको संवाद र सहकार्यलाई निरन्तर अघि बढाउनेछन्”, सभामुखको घिमिरेले भने। उनले संसदीय अभ्यास सिकाइका लागि दुई देशको संसदका कर्मचारीबीच आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे।

सभामुख घिमिरेले संयुक्त राष्ट्र संङ्, अन्तर–व्यवस्थापिका संघजस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावजस्ता विश्वव्यापी साझा मुद्दामा नेपाल र आयरल्याण्डले सहकार्य गर्न सक्ने धारणा राखे।

आयरल्याण्डको प्रतिनिधिसभाका सभामुख सानओ फारगेलले सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणमा आफूले पाएको न्यानो स्वागतको स्मरण गरे। उनले नेपाल प्राकृतिकरुपमा धनी देश रहेको बताउँदै आफूले नेपाल जति सुन्दर मुलुक आफूले त्यसअघि भ्रमण नगरेको समेत उल्लेख गरे।

उनले आयरल्याण्डमा दुई देशको संसदीयमैत्री समूह गठन भइसकेको जानकारी दिँदै संसदीय आदानप्रदानमा जोड दिए।