काठमाडौँ ।  उच्च अदालत पाटनले कपन क्षेत्रमा कलभर्ट निर्माणमा हस्तक्षेप र अवरोध नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले कलभर्ट बनाउने काममा बाधा नपुर्‍याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कपन क्षेत्रमा बाढीको समस्या भएकाले बजेट छुट्टाएरै सम्झौता भई ठेकेदारले बक्स कलभर्टका लागि काम सुरु गरेका थिए। त्यसै बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले खहरे खोला (चकुन्चा) उत्खनन गरेको थियो। महानगरपालिकाले खोला बाहिर निकालेर छोडिदिएपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका घरमा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय महानगरपालिकाविरुद्ध निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

संघीय प्रणाली अपनाएको हाम्रो देशमा तीन तहका सरकारको आआफ्नो अधिकार कर्तव्य सीमाका विषयमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। संविधानले नै तीन तहका सरकारको काम व्यवस्थित गरी विकास निर्माण तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रको पहिचान गरेको छ।

‘समस्या निराकरणका लागि तीनवटै सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाभन्दा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा एउटा सरकारले बजेट विनियोजन गरी काम गरिरहेको अवस्थामा अर्कोले कुनै उचित आधार र कारणबिना हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई वाञ्छनीय मान्न नमिल्ने देखिँदा’, उच्च अदालत पाटनले भनेको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई ठेक्का सम्झौतासमेत भई हाल निर्माण कार्य भइरहेको बक्स कलभर्ट निर्माण कार्यमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप, काम कारबाहीमा अवरोध नगर्नू नगराउनू।’