काठमाडौँ। साढे २ वर्षअघि नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेका छ ।

गतवर्ष साउनमा कागज मगाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतले एक वर्षको अवधिमा दुई पटक पेशी तोकेको थियो । दुबै पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ मै पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले आगामी २० मंसिरमा मात्रै पालो आउने गरी रिट निवेदक र विपक्षीहरूलाई तारिख दिएको छ ।

पटक-पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि गत फागुनमा नै पेशी तोकिएको थियो, त्यसपछि समेत मुद्दा पटक-पटक हेर्न नभ्याइने भनी स्थगित भइरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलासंवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायमा दुई पटक गरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । संसद विघटनको अवस्था भएकाले ती पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त भएका थिए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका क्रममा कैयौँ संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेको, गणपूरक संख्या नभएको अवस्थामा निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदनमा दाबी छ ।