काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले गत वर्षको तुलनामा अहिले आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको बताएका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनबारे रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गर्दै सचिव पाण्डेले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षका परिसूचक सन्तोषजनक देखिएको बताएका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ५५.२६ अर्ब ऋणात्मक रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा सुधार आई २ खर्ब ९०.५२ अर्ब भएको उनले बताए।

त्यस्तै वैदेशिक विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब १५.८ अर्ब रहेकामा यस आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३९.३६ अर्ब रहेको विवरण प्रस्तुत गरे। विप्रेषण आयमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको उनको दाबी थियो।

गत वर्ष १० खर्ब ०७.३१ अर्ब विप्रेषण आएको यस वर्ष १२ खर्ब २०.५६ अर्ब पुगेको रिपोर्ट उनले प्रस्तुत गरे।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा आयात १ खर्ब ३१.३ अर्ब रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ खर्ब २९.२ अर्ब, निर्यात १४.८ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १३.५ अर्ब रहेको, व्यापार सन्तुलन १ खर्ब १६.५ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष पनि १ खर्ब १५.७ अर्ब ऋणात्मक देखिएको छ। त्यस्तै बजेट खर्च २०७९ श्रावणमा १.२४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० श्रावणमा १.९ प्रतिशत देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।

रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामहरू र त्यसको प्रगति विवरण उल्लेख गरिएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ भन्सार ऐन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ३३ केभिए सबस्टेशन निर्माण गरिएको, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सबस्टेशन निर्माण भएको कार्डमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले साञ्जेन जलविद्युत आयोजना (४२.५ मेगावाट) को ट्रान्समिसन लाइनको बाँकी कार्य सम्पन्न भएको, बबई सिचाइँ आयोजनाअन्तर्गत थप ३ किलोमिटर नहर निर्माण कार्य पूरा गरिएकोलगायत उल्लेख छ।

रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका कामहरू, चालु कामहरू र प्रारम्भ नै नभएका कामहरूको सूची समावेश गरिएका छन्। त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले १० वटा माइलस्टोनमा ३ वटा सम्पन्न भएको, ४ वटा चालु अवस्थामा रहेको, ३ वटा सुरु नभएको, खानेपानी मन्त्रालयका ४ माइलस्टोनमध्ये ३ वटा पूरा भएको र १ वटा चालु अवस्थामा रहेको, गृह मन्त्रालयको माइलस्टोनमा ९ मध्ये ८ वटा सम्पन्न भएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ३ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएको र १ वटा चालु अवस्थामा रहेको, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका ८ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएका र ५ वटा चालु अवस्थामा रहेको, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ४ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएका र २ चालु अवस्थामा रहेको, रक्षा मन्त्रालयको १५ माइलस्टोनमध्ये ४ वटा सम्पन्न भएका र २ वटा चालु अवस्थामा रहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ मध्ये ३ माइलस्टोन सम्पन्न भएको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३२ माइलस्टोनमध्ये २४ सम्पन्न भएका र ८ वटा चालु अवस्थामा रहेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।

त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३, सहरी विकास मन्त्रालयले १, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४, प्रधानमन्त्री कार्यालयले २, राष्ट्रिय योजना आयोगले १, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।

रिपोर्ट कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ।