काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० मा सरकारले स्थानीय तहले तोकेबमोजिम मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बुधबार संसद्‍मा दर्ता भएको विधेयकको दफा १५ मा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भइसकेको छ । त्यसले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्दै आएका छन् । ‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछन्,’ विधेयकमा भनिएको छ । विधेयकले नयाँ निजी विद्यालय स्थापनामा पनि रोक लगाएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को नवौँ संशोधन २०७२ ले पनि उक्त व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । निजी विद्यालयको विरोधपछि गैरनाफामूलक गुठीमा जान स्वेच्छिक व्यवस्था गरिएको छ ।