काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असोजको पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । न्यूयोर्कमा हुन लागेको राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ असोज ५ गते चीन जाने कार्यक्रम छ ।

अमेरिकालगत्तै चीन जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को भ्रमणको तयारी तीव्र भइरहेको छ । चीन भ्रमणको एजेण्डाबारे अहिले छलफल भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताए ।

सोमबार सोलुखुम्बुमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आगामी असोजमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदैछ । त्यो भ्रमणमा कृषि विकाससम्बन्धी एजेन्डा पनि छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालमा आउनुभएको बेला चीनले प्रतिबद्धता जनाएका अनुदानका राशिहरूको लागि प्राथमिकताका आधारमा योजना छुट्याउने विषयमा पनि हामी गृहकार्यमा लागिरहेका छौँ ।’

उनले उत्तरसँग सम्बन्धित नाका सञ्चालनदेखि नियमित गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा छलफल हुने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘केही नाकाहरूबाट अहिले व्यापार र आवतजावत भइरहेको छ । त्यसलाई कोरोनापूर्वको अवस्थामा ल्याएर खोल्ने र कतिपय दुई महिना, चार महिना स्थानीय जनताले उपयोग गर्दै आएका छन् । त्यसलाई सहज बनाउन पहल हुन्छ ।’

चीनको सीमा क्षेत्रमा भएका हाइड्रो प्रोजेक्टमा चिनियाँ लगानी ल्याउनबारे पनि सम्झौता हुने उनको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘रसुवागढी र किमाथांकाबाट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणबारे पनि भ्रमणमा कुरा हुँदैछ । केही सडकहरूतर्फ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सडक निर्माणको कुरा पनि चीनमा हुनेछ । सेती करिडोर र हिल्सादेखि सुर्खेतसम्म सडक बनाउनेबारे पनि छलफल हुन्छ ।’

उनले नुवाकोट(छहरे टनेल बनाउने र कोदारी राजमार्गको अपग्रेड तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताए । चीनसँगको व्यापार घाटालाई ध्यानमा राखेर निर्यात बढाउनेदेखि चीनसँग मिलेर नेपालमै केही उद्योग खोल्नेबारे पनि नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्ने बताए ।

त्यसो त गत मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउँदै नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि चीन(नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित हुने बताएका थिए ।

‘भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषय रहनेछन्’, उनले भनेका थिए ।

सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषयसमेत प्राथमिकतामा रहनेछन् ।