२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाकिस्तानी नागरिक हईलाई थुनामुक्त गरी स्वदेश पठाउन आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पाकिस्तानी नागरिक हईलाई रिहा गरी आफ्नै देश फिर्ता गराउन आदेश गरेको हो ।

भिसा नियमित नगरी नेपालमा बसेको दाबी गर्दै सरकारले पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सन् २०१९ को अक्टोबर ७ तारेखदेखि पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो । भिसा नियमित नगरी आठ सय २३ दिन नेपाल बसेको उल्लेख गर्दै अध्यागमन विभागले रु सात लाख ८१ हजार तीन सय ८९ दशमलव १२ भिसा र विलम्ब शुल्क रु. ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सातवर्ष कैद गर्ने गरी विभागले कारागार पठाएको थियो । आफूलाई थुनामुक्त गरी आफ्नो देश फिर्ता गर्न माग गर्दै हईले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले न्यायिक मूल्य र मान्यताको पालना नभएको उल्लेख गर्दै हईलाई थुनामुक्त गरी आफ्नै देश पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । 

उक्त मुद्दामा अधिवक्ताद्वय विकास भट्टराई र मनिषकुमार श्रष्ठले बहस गरेका थिए ।