Logo २८ पुस २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

फेरि एक महिना थपियो सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको म्याद


१३ भाद्र २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको म्याद पुनः १ महिना थप गरेको छ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद पुनः १ महिना थप गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

२६ असारमा नै तोकिएको म्याद सकिएपछि १ महिनाको लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद् सोही दिनमा म्याद थप गरेको थियो । गत २६ साउनमा नै सकिएको म्याद पुनः १२ भदौमा आएर थप भएको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपनि नेपाल सकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

समितिको सदस्यमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती लगाएतका सदस्य छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस