काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमार्फत आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको जानकारी दिएको छ ।

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य समेत गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।