काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा मातहतका १० वटा विषयगत समितिको सभापति पदको यस पटकको निर्वाचनले दलहरूबीचको द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्दै हार्दिकता प्रदान गरेको छ।

पछिल्लो सुन प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादसँगै लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भई देखिएको चिसोपनलाई सभापति निर्वाचनले हटाउन सफल भएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले संसदीय समितिको निर्वाचनमा दलहरूबीच देखिएको सहमतिले देश र जनहितका राष्ट्रिय मुद्दा सहकार्यका साथ अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, ‘सदनमा औसत उपस्थिति सङ्ख्याका आधारमा समितिको नेतृत्व चयनमा भएको सहमतिले संसदमा राजनीतिक स्थायित्व भई ऐन, कानुन निर्माणमा सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

दल विभाजन भई एक–अर्काप्रति सार्वजनिकरूपमै कटाक्ष गरिरहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचनकै क्रममा सँगै आसन ग्रहण गर्ने मौका मात्र नभई कानेखुसी गर्नेसम्मको अवसर प्रदान गरेको छ।

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई संसदीय अभ्यासमा भने कडा प्रतिस्पर्धी भूमिकाबाट एक–अर्कालाई सघाउने स्वर्णिम अवसर पनि यसै निर्वाचनले प्रदान गरेको छ।

समिति नेतृत्वको भागवण्डामा सहमति बनेपछि प्रमुख दलहरूले नै एक–अर्काका उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक भएर मित्र–मिलनको लोभ लाग्दो अभ्यास गरेको देखियो। समिति बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले तत्तत् समितिका उम्मेदवार निर्विरोध भएको घोषणा गर्नासाथ फरक दलका सदस्यले हार्दिकताकासाथ हतार–हतार अङ्कमाल गर्दै खादा ओढाएर हात मिलाएको दृश्य रोचक देखिन्थ्यो।

अर्थ समितिमा सभापतिमा सन्तोष चालिसेलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्नासाथ एमाले नेता सूर्य थापाले कोटको खल्तीबाट खादा झिकेर लगाइदिए भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो मोबाइलबाट तस्बिर खिचे। सार्वजनिक लेखा, अन्तर्राष्ट्रिय, राज्य व्यवस्थालगायतका अरु समितिमा पनि यस्तै हार्दिकतासहितको रमाइला दृश्य देखियो।

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले आफ्नो भागमा परेको कोटा नै यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०लाई सुम्पियो। प्रारम्भमा पूर्वाधार विकास समितिमा माओवादी केन्द्रले पार्टीका युवानेता माधव सापकोटालाई अघि सारेको थियो । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने जनाउँदै त्यसबाट पछि हटेर राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको घटनाले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुन्न भन्ने भनाइलाई एकपटक पुष्ट्याइँ गरिदियो यस निर्वाचनले परिवर्तन र परम्परावादी शक्तिलाई सौहार्दता प्रदान गर्ने अवसर जुटाइदिएको छ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, कानुन निर्माणको प्रमुख भूमिका रहेको न्याय तथा मानवअधिकार समितिको नेतृत्व माओवादी केन्द्र र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वाधार समितिको नेतृत्व राप्रपाले लिएको छ।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले निर्वाचनमा जनताबाट प्राप्त मतको हैसियतका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विषयगत समितिको नेतृत्व बाँडफाँट गरेर जानुपर्छ भन्ने दलहरूबीच देखिएको मतैक्यता उच्चतम हार्दिकताको नमूना भएको बताए।

उनले भने, ‘राष्ट्र र जनहितका कतिपय विषयमा दलहरूबीच मिलेर जाऔँभन्दा सकिँदोरहेछ भन्ने असल संस्कारका रूपमा समिति नेतृत्व छनोटमा भएको सहमति र देखिएको हार्दिकतालाई लिन सकिन्छ।’

संसदीय समितिका बैठकमा न्यून उपस्थिति देखिने कतिपय पार्टीका नेताले नै बैठक सञ्चालन गर्ने अवसर पनि निर्वाचनले गरायो। सदस्यको न्यूनतम उपस्थिति सङ्ख्या ९कोरम० नपुगेर निर्वाचनका लागि डाकिएको बैठक रोकिएन ।

संसदीय समितिका बैठक कोरम नपुगेर ढिलो सुरु हुने र कहिलेकाहीँ रोकिने घटना नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ होइन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको उपस्थितिले बैठकलाई ऊर्जा प्रदान गर्‍यो।

डेढ दशकअघि सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पदेन सदस्यका रूपमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी थिए। विषयगत समितिका रूपमा अर्थ समिति सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जसपाका राजकिशोर यादव, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितमा जनमत पार्टीका अब्दुल खानको चयन भएको छ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकारमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसका डा आरजु देउवाको नेतृत्व रहेको छ। त्यस्तै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको नेतृत्व एमालेका किरणकुमार साह, राज्यव्यवस्था तथा सुशासनमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, पूर्वाधार विकासमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको नेतृत्व छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि नेकपा एसका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको चयन भइसकेको छ ।

कांग्रेसका नेता राजेन्द्रकुमार केसीले संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताकासाथ अघि जानुपर्छ भन्ने सन्देशले राजनीतिक स्थायित्वका लागि हार्दिकता प्रदान गरेको बताए।

उद्योग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिमा जनमत पार्टीका खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेकामा पराजुलीले मधेसलाई सघाउने आफ्नो पार्टीको जनाउँदै उम्मेदवारी फिर्ता लिई सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिए। प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये यसपटक दुईको नेतृत्व महिलाले सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्।

अघिल्लो कार्यकालमा पवित्रा निरौला, पूर्णकुमारी सुवेदी, निरुदेवी पाल, शशि श्रेष्ठ, कल्याणीकुमारी खड्का र जयपुरी घर्तीसहित छ जनाले नेतृत्व गरेका छन्।

नेपालमा पहिलो संसद्को निर्वाचन भएको साढे छ दशक भइसकेको छ । विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको संसदीय इतिहास नयाँ होइन। यो अवधिमा नेपालको संसद्ले एकदलीय र बहुदलीय तथा एक र दुई सदनको अभ्यास गरेको अनुभव छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा विसं २०१५ को निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो संसद् करिब १८ महिना सञ्चालन भएको थियो।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका संसदीय समिति उक्त कार्यकालमा नियमावलीले छवटा व्यवस्था गरेता पनि तीनवटा मात्र सञ्चालनमा आए। बाँकी दुई परिकल्पनामै सीमित रहे।

संसदीय समितिको अभ्यासलाई नियाल्दा विसं २०४८ मा सात, विसं २०५१, २०५६ र २०६३ मा नौ, २०६५ मा दुई विशेषसमेत गरी १०, विसं २०७० मा ११ थिए। विसं २०७४ देखि भने प्रतिनिधिसभा मातहत १०, संयुक्त समिति दुई र राष्ट्रियसभा मातहत चारवटा रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि भएको संसदीय समिति सभापति निर्वाचनले संसद् र संसदीय समितिलाई चलायमान तुल्याउने छ।