काठमाडौँ । सोह्रौँ योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायतका निकायका प्रमुखसँग आज छलफल गरेको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले भर्खरै मात्र सोह्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१-८२-२०८५-८६ अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । अवधारणा पत्रमा आधारित भएर सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो हिसाबले तयार गरेर पठाउनुपर्ने छ । 

“सोह्रौँ योजनाको अवधारणा पत्र हालसालै आएको छ, योजना आयोगले ल्याएको यसमा आधारित भएर सबै मन्त्रालयले तयार गरेर पठाउनुहुन्छ, हामी सङ्घीय संरचनामा छौँ, १६औँ योजनामा छौँ, १५औँ को समीक्षा गर्ने बेला भएको छ”, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले भने । 

विसं २०८१ को असारमा १५औँ योजना सकिन्छ । विसं २०८१ को साउनदेखि १६औँ योजना सुरु हुन्छ । त्यसैले १६औँ योजनाको कागजात माघ मसान्तभित्रमा तयार गरी सक्ने गरी छलफल गर्ने क्रम सुरु भएको छ । सोह्रौँ योजनाको अवधारणा पत्र आएसँगै त्यसमा आधारित भएर विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयको क्षेत्रअनुसारको १६औँ योजनामा के-के राखेर अगाडि बढ्ने भनेर योजना आयोगले बनाएको आधार पत्रमा राखिएको छ ।

अवधारणा पत्रमा आधारित भएर सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयवस्तुलाई पहिला अलगअलग सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई विषयवस्तुका आधारमा बाँडेर छलफल गर्ने र अन्तिम रूप दिएर अर्को हप्ताको सुरुमा योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने समयसीमा भएको हुँदा आज मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएको हो । 

छलफलमा योजना आयोगका विषय क्षेत्र हेर्ने सहसचिवको पनि सहभागिता रहेको थियो । सोही अवसरमा मन्त्रालयले त्यसबारेमा अहिलेसम्म भएको प्रगति, अहिलेसम्म भएको काम, प्राप्त विवरण पनि उल्लेख गर्ने काम गरेको थियो । 

सोह्रौँ योजना १५औँ योजनाको समीक्षा र दीर्घकालीन सोचअन्तर्गतका अब आउने योजनाको दिशाबोध गर्ने कार्य भएकाले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा के प्राप्त गर्न सकिन्छ, कस्ता सोेच राखेर जाने, कस्ता लक्ष्य राखेर जाने, कस्ता रणनीति, कस्ता कार्यनीति राखेर जाने भन्ने विषयमा सबै निकायसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिनेबारेमा पनि छलफल भएको थियो । 

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय समाचार समिति, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका केही निकायले विवरण पेश गरिसकेका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, चलचित्र, छापा र हुलाक लगायत छ वटा क्षेत्र रहेको छ ।