काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग लगायतका कर्णालीका ठूला सडकहरू संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताएका छन् । उनले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम आफ्नो प्राथमिकतामा परेको बताए ।

कर्णालीमा बसेर आफूले जनयुद्धको नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको परिवर्तनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगरको खुल्लामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीको गरिबी र भूगोलका बारेमा आफू राम्रोसँग जानकार रहेको भन्दै नागरिकको वास्तविक सेवकको रूपमा लाग्न पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीय शासन प्रणाली अनुरूप सयभन्दा बढी नयाँ कानुन तर्जुमा र पुराना कानुनहरू संशोधन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै जनताले सङ्घीयताको मर्म अनुभूत गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने, दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचनाहरू खारेज गर्ने लगायतका काम गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यसबाट संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण र असल अभ्यासमा बल पुग्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।