काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई अन्य व्यक्तिहरूमाथि मात्र गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई आइतबार बुझाउन लागिएको हो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले बयान नै लिएन । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । तर उक्त आदेशको कार्यान्वयन नगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सोधपुछ नगरी प्रतिवेदन बनाइएको हो ।