काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज आफ्नो १७औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ ।

खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउनेलगायतको  उद्देश्यले विसं २०६४ भदौ ३ गते कार्यालयको स्थापना भएको हो ।

कार्यालय स्थापनापछिको अवधिमा नेपालमा भएका सार्वजनिक खरिदका  धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये रु २० लाखभन्दा बढीका सबै सार्वजनिक खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अवलम्बन महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको  कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी बताउछन् ।

सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सोअन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थानमा यो व्यवस्था लागू भएको छ ।

कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्रले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन पालना गर्नुपर्छ ।

परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सबै स्थानीय निकायमा रु २० लाखभन्दा वढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको मूल एजेन्डा रहेकाले सोहीअनुरुप अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको सचिव डा रेग्मी बताउनुहुन्छ । खरिदको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्नेमात्र नभई विकास निर्माणका काममा समेत तीव्रता आउने भएकाले सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिई सुधारका आवश्यक काम अघि बढाइएको छ ।
 
 साना खरिदमा पनि खरिदको लामो प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्ने, इपिसी मोडलको खरिदमा प्रस्ताव पेस गर्ने अवधिलाई बढाउनुपर्ने तथा प्राविधिक  मूल्याङ्कनको भारलाई बढाइ गुणस्तरयुक्त वस्तु र सेवाको प्राप्ति तथा गुणस्तरयुक्त निर्माणको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समसामयिक बनाउने प्रयास भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
 
आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने बाँकी आवश्यक स्टयान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट, स्टयान्डर्ड प्रिक्वालिफिकेसन डकुमेन्ट, स्टयान्डर्ड कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट तयार गर्ने सोच अघि सारेको छ ।

सबै निकायको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको वृद्धि र खरिद तत्परताको विकासजस्ता विषयलाई मूल प्राथमिकता दिई सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न साझा प्रयास परिचालन गरिने उनले बताए । कार्यालयले निर्माण व्यवसायी, कार्यालयका पूर्व सचिव र विभिन्न निकायका खरिद एकाइ प्रमुख र सम्बद्ध सरोकारवालाको सहभागितामा  आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम  राखेको छ ।