कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनामाथि सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
आठ वर्षअघि तराई-मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो।
उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले बेला बेला गरेका प्रयासहरूबारे असन्तुष्टि फैसलाको पूर्णपाठमा देखिन्छ। फौजदारी कानुन उल्लङ्घन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने धारणा फैसलामा व्यक्त गरिएको छ।
‘फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
मुलुकको फौजदारी कानुन उल्लङ्घनलाई नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष निकाल्न सकिए पनि कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कसुर अपराध भन्नैपर्ने उक्त इजलासको ठहर छ।
पूर्णपाठ :
