२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐन एक हप्ता भित्र संसदमा दर्ता हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन एक हप्ता भित्र संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको प्रशिक्षण कार्यक्रम २०८० लाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले ऐनका लागि केही काम बाँकी रहेको बताए । उनले उक्त काम सके लगतै १ हप्ता भित्र ऐन दर्ता हुने बताए ।

उनले भने ‘ यही संसदमा दर्ता हुन्छ । संसदमा छलफल हुन्छ त्यसको लागि पहिला संसद चल्नु पनि पर्छ । त्यसैले सरकारको तर्फबाट १ हप्ता भित्र संसदमा दर्ता हुन्छ । वैधानिक ठाउँको सल्लाह लिने काम बाँकी छ । त्यो काम सकिने बित्तिकै त्यसको एक हप्ता भित्रमा संसदमा दर्ता हुन्छ । औपचारिक रूपमा दर्ता भएको दिन तपाईँहरू सबैले तलब पाउनुहुन्छ । ’

निजामती कर्मचारी ऐन औपचारिक रूपमा दर्ता भएको दिन सबैको पारिश्रमिक दिने उनको भनाइ थियो ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या साझा भएको भन्दै समाधानका लागि सबै मिलेर लाग्नु पर्ने बताए ।