काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूको समूहले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) ऐनको संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसम्मत बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ । 

संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकमा भएका प्रावधानहरूबारे उनीहरूले गहिरो चासो र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक भनेका विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारका मुद्दाहरूको जाँच र प्रतिवेदनका लागि तोकिएका स्वतन्त्र विज्ञहरू हुन् । 

उनीहरूले प्रस्तावित संशोधन द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको पूर्ण रूपमा अनुसन्धान र सम्बोधन गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग बाझिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

न्याय, परिपूरण, गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता र महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएका यौन हिंसाका विषयमा यी विज्ञहरूले विधेयकका प्रावधान र प्रभावहरूको अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।