काठमाडौँ । आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित उक्त कसुरबापत विद्यमान कानुनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो (व्यवस्थित) बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

निकट भविष्यमै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको उक्त विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

करिब २ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त विधेयक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, विधेयक समिति हुँदै विधेयक फेरि अर्थमै फर्किएको छ । अब केही दिनमै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछन् । अहिले दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका छन् । अधिकांश निकै कम रकमका भएकाले राज्यको ठूलो साधन स्रोत उपयोग भइरहेको छ भने सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसकारण यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई मिल्न चाहे आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको ।