‘सजाय छुटको माग दाबीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा निर्देशिका महत्त्वपूर्ण’ « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

‘सजाय छुटको माग दाबीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा निर्देशिका महत्त्वपूर्ण’


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सजाय छुटको माग दाबीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधिले सहजता प्रदान गर्ने बताइएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको अनुशिक्षण कार्यक्रममा सरकारले जारी गरेको ‘सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ ले सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कार्यविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सजाय छुटसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न सरकारले कार्यविधि जारी गरेको स्पष्ट पारे । “यो निर्देशिका यसअघि कुनै व्यवस्था नभएका कारणले नयाँ काम गर्न बनाइएको होइन, भएकै कानुनलाई प्रभावकारी र सुव्यवस्थित कार्यान्वयनका लागि बनाइएको हो”, मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. पोखलले भने, “यस व्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती हटाइ अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुका साथै मुद्दाको चाप घटाउने र अपराध अनुसन्धानको सही ठाउँमा पुग्न मद्दत हुनेमा हामी विश्वस्त छौ ।”

सो अवसरमा मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले एक पटक मुद्दा लागेपछि जीवनभर अपराधी वा आरोपित भइरहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशिकाले सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । 

“जानीजानी वा अञ्जानमा कुनै गल्ती गरेको व्यक्ति सुध्रिएमा वा भविष्यमा सुध्रिने प्रतिबद्धता जनाएमा त्यो अवसर दिने कि नदिने  यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई एक पटक अवसर दिनुपर्छ”, ठाकुरले भने, “त्यसरी सजाय छुट दिने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिकाले महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ र अभियोजना सुधारमा सघाउन पुग्नेछ ।”

मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईले अभियोजन, अपराध अनुसन्धानलगायतका विषयमा न्याय सम्पादनसँग जोडिएका पक्षले निर्देशिकाबाट अधिकतम् लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए । नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरधामका अध्यक्ष बलराम सुवेदीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सजायको छुट उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका आएको र अब त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

‘अभियोजनमा सुधार र व्यावसायिकता विकास’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका सरकारी वकिल, सुरक्षा निकाय, बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस