काठमाडौँ । निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगबाट भएको जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायमै राखेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश गरेको हो । यसअघि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

आजको इजलासले साउन १५ गते भएको उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । सांसद सोविता गौतमसहितले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सोविता आफैँ बहसमा उत्रिएकी थिइन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै त्यसो जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।