प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई महाभियोग लगाउन माग « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई महाभियोग लगाउन माग


१० श्रावण २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई महाभियोग लगाउन माग गरिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले यस्तो माग गरेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर चरित्रहत्या गरेको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘हिजोमात्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले खर्च विवरण बुझाएन, सार्वजनिक गरेन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभएको छ । त्यो विज्ञप्ति कस्तो छ भने जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र हत्या हुनेगरी योजना बनाएर प्रमुख आयुक्तले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो सभामुख महोदय । जबकि हामीले समयमै खर्चको विवरण बुझाएका छौँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा रेकर्ड छ । हामीले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत, सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्चको विवरण सार्वजनिक पनि गरेका छौँ ।’

सांसद यादवले अगाडि भने,‘तर जानीजानी कानुनको आफैँ व्याख्या गरेर प्रमुख आयुक्तले जनप्रतिनिधिहरूको चरित्रहत्या गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो खेदजनक छ । त्यसैले म यो सदनमार्फत प्रमुख आयुक्त ज्यूलाई माफी माग्नका लागि अनुरोध गर्दछु । माफी माग्नुभएन भने त्यस्ता प्रमुख आयुक्तलाई बाध्य भएर कि त हामीले मानहानिको मुद्दा ठोक्नुपर्छ, अथवा महाभियोग लगाउनुपर्छ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस