काठमाडौँ । सरकारी निकायबीचको अविश्वासका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । सबै तयारी पुरा गरेर जहाज चढ्न विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरू ‘शङ्का’कै भरमा फर्किन बाध्य छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभाग र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबीच विश्वासको कमीले श्रमिकहरूले सास्ती खेप्नु परेको हो । कागजातमा शङ्का लागेर फर्काइएका श्रमिकहरू फेरि कहिले उड्ने भन्ने टुङ्गो छैन भने घरबाट बिदाइ भई हिँडेकाहरू फर्किनु पर्दा खिन्न र निराश छन् । विभागले प्रदान गरेको कागजातमा अध्यागमनले आशङ्का गर्दा त्यसको मारमा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका नेपाली परेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले प्रदान गरेको श्रम स्वीकृति र कागजातमा शङ्का लागेपछि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका श्रमिकहरूलाई रोक्न थालेको छ । अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमतिका लागि कागजात शङ्कास्पद देखिएको भन्दै ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूलाई फर्काएको छ । 

असार अन्तिम साता मात्रै कुवेत र जोर्डन जान लागेका १३२ बढी श्रमिकलाई अध्यागमन कार्यालयले फर्काइदिएको छ । बुधबार साँझ १०१ जना र बिहीबार बिहान १६ जना श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो । उनीहरू कुवेत जान लागेका थिए । आइतबार जोर्डन हिँडेका १५ जनालाई पनि अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलबाट फर्काएको थियो । 

यसैगरी शुक्रबार राति पनि कुवेतमा रोजगारीका लागि जान लागेका ३७ जनालाई फर्काएको थियो । बुधबार फर्काइएका श्रमिकमध्ये फेरि जान लागेका ३७ जनालाई अध्यागमनले रोकिदियो । फर्काइएका ३७ जनालाई कम्पनीहरूले फेरि टिकट काटेर पठाउन लागेका थिए । तर, अध्यागमनले उनीहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिएन । कार्यालयले शङ्का लागेर रोकेका जोर्डन जान लागेका १४ जनाको हकमा भने पुरानै कागजातमा पुनः स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । पहिले शङ्कास्पद कागजात भनेर फर्काउने पछि उही पुरानै कागजातमा अनुमति प्रदान गर्ने अध्यागमनको कार्यशैलीप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ असन्तुष्ट छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका नेपाली श्रमिकहरूको कागजात हेर्दा भिसा नखुलेका कारण शङ्का लागेर छानबिनका लागि रोकिएको अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी झंकनाथ ढकालले जानकारी दिए । अध्यागमन कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा आवागमन र प्रस्थान सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूका लागि विदेश प्रस्थान गर्दा म्याद भएको वैध राहदानी, प्रयोजन खुलेको सम्बन्धित भिसा, अन्तिम गन्तव्य स्थलको हवाइ टिकट र सरकारको श्रम स्वीकृत हेर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ढकालले भने, ‘सोही व्यवस्थाअनुसार अध्यागमन अधिकृतले कागजात चेकजाँच गर्ने गर्दछन् । कुवेत जान लागेका नेपाली श्रमिकको कागजात हेर्दा भिसा नखुलेका कारण शङ्का लागेर रोकिएको हो ।’

कुवेत जान लागेका बर्दियाका सोमबहादुर अधिकारीलाई थमाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कागजात लगायतका विषय शङ्कास्पद भएको भनी प्रस्थान अनुमति नदिएकोमा निजको भिसालगायतका अन्य कागजातहरू छानबिनको प्रक्रियामा रहेकोले अध्यागमन विभागका महानिर्देशकज्यूको निर्देशानुसार प्रस्थान अनुमति नदिइएको ।’ श्रमिकलाई कुवेत जान रोक लगाएकोप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको बदनियत देखिएको आरोप लगाएको छ । 

भिसाको प्रकृतिबारे अध्यागमनका कर्मचारी जानकार नहुँदा श्रमिकले समस्या भोग्नु परेको सङ्घका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । उनले भने, ‘संस्थागत भिसा, भिजिट भिसा, फ्यामिली भिसा, इन्डिभिजल भिसाका बारेमा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरू जानकार नै छैनन् ।’

२०७१ वैशाख ३० मा अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रम स्वीकृति जारी भएका श्रमिकको हकमा अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने निर्णय भएको थियो । तर, अहिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ । 

विभागले श्रम स्वीकृत प्रदान गरिसेकेपछि त्यसमा प्रवेश गर्ने अधिकार अध्यागमनलाई नभएको विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताए । ‘वैधानिक कागजात हुँदाहुँदै अध्यागमनले रोक्ने विषय राम्रो होइन । विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर जान लागेका श्रमिकलाई रोक्नु राम्रो भएन,’ उनले भने । कुन कागजात शङ्कास्पद हुन् भन्ने बारेमा अध्यागमनले खुलाएको छैन ।

प्रस्थान अनुमतिका लागि कागजात शङ्कास्पद देखिएको र अध्यागमनमा ढिलो सम्पर्कमा आएको भन्ने अध्यागमनको भनाइप्रति विभाग र व्यवसायीहरू सहमत छैनन् । ‘बोर्डिङ पास र सुरक्षा जाँच सकाएकाहरू कसरी ढिलो विमानस्थल पुगे ? अध्यागमनको जवाफ सन्तुष्ट हुने खालको छैन । वेटिङहलमा रहेकाहरूलाई फर्काइएको छ,’ विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ‘बोर्डिङपछि अध्यागमनमा पुग्न साढे चार घण्टा लागेको भनिएको छ । यो विश्वसनीय छैन । किन कि १८ जनालाई नै यो समय लागेको भन्नु विश्वास लाग्ने कुरा भएन ।’

ठूलो संख्यामा अध्यागमनले श्रमिकहरूलाई रोकेपछि यसबारे गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, अध्यागमन र विभागका अधिकारीहरूबिच पटक पटक छलफल भएको छ ।