काठमाडौँ । सचिव पक्राउको विषयले सिंहदरवार तरङ्गित बनेको छ । विराटनगरका लागि हिँडेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई आइतबार अपराह्न एयरपोर्टबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर बाहिरिएसँगै सिंहदरवार मात्रै होइन, देशभरका कर्मचारीमा सन्नाटा नै छायो । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएर सहकर्मी पक्राउको विषयले सचिवमा हल्लीखल्ली नमच्चिने कुरै भएन । शक्तिशाली नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको भनिएको यो घटनाले राजनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै चर्चा पायो । 

पक्राउको भोलीपल्ट सोमवार(हिजो) प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट दुई दिन थुनामा राख्न अनुमति प्राप्त गर्दै गर्दा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारमा बिहानैबाट कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मै सचिव रावत पक्राउकै विषयलाई दिएर अनेक थरी चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । नहोस् पो कसरी शाखा अधिकृत छँदा ‘उपयुक्त निर्णयार्थ’ पेश गरेको टिप्पणीकै आधारमा १४ वर्ष पछि सचिव हुँदा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ परे । 

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउत पक्राउ

सचिव राउत पक्राउले कर्मचारीहरूमा मुख्य गरी दुई वटा विषय जवर्जस्त रूपमा उठेको देखियो । पहिलो, माथिल्लो निर्णयकर्तालाई नसमातेर तल्लो उठान गर्नेलाई समातेको र दोस्रो नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई पक्रिँदा प्रहरीले सामान्य मर्यादासमेत ख्याल नराखेको । यससँगै राजनीतिक ‘स्टन्ट’देखि ब्यूरोक्रेसीलाई कमजोर बनाउने तथा कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्ट साबित गर्ने र प्रहरी हाबी भएको सम्मका आवाजहरू दिनभरजसो सिंहदरवारमा जुञ्जिरहे । 

सो क्रममा कर्मचारीबाट टिप्पणी नै उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोदेखि निर्णय नै किन गर्ने ? भन्नेसम्म पनि सुनियो । जसमा अधिकृतदेखि सचिवहरूसम्म एकमत देखिए –गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु तथा ‘सेटिङ’मा काम गर्नेहरू झस्किनु त स्वाभाविकै हो तर आज्ञापालनकै क्रममा निर्णायक भूमिका नहुँदा नहुँदै पनि विषय उठानकै आधारमासमेत फस्न सकिने ‘भय’ कर्मचारीमा डरलाग्दो रूपमा व्याप्त देखियो । यद्यपि सङ्गठित किर्तेमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको बताएको प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका सबुत प्रमाणहरू सबै स्पष्ट बाहिर नआई सकेकोले यसै भनिहाल्न नहुने भन्नेमा पनि कर्मचारी सजग देखिन्थे । 

आदेश पालनाकै लागि जुन पायो त्यही टिप्पणी उठाई हाल्न नहुने विषयले पनि उत्तिकै झस्काएको देखियो कर्मचारीहरूलाई । विशेष गरी सचिवको आदेशमा सहसचिव, उपसचिव हुँदै शाखा अधिकृतसम्मै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको आदेशमा मुख्यसचिव तथा सचिवले हिजोका दिनमा जे जसरी विश्वास भनौँ या कर्तव्यपालन भनौँ या ‘इन्ट्रेष्ट’मा निमेषभरमै फाइल द्रुत गतिमा अघि बढ्थ्यो, त्यसबारे भने यो घटनाले सबैलाई झस्काउन पुगेको छ । जुन एक हिसाबले ठिक देखिए पनि अर्को हिसाबले यसको असर सरकारको कामकारबाही(परफरमेन्स)देखि सेवा प्रवाहसम्मै देखिने कर्मचारीहरूले बताइरहेका छन् । दैनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद आदेशदेखि सचिवले मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय प्रक्रियासम्मै संलग्न प्रत्येक कर्मचारीले निर्णय गर्नुअघि कैयन पटक सोच्न बाध्य बनाउने उनीहरूको भनाई छ । 

सचिव राउत पक्राउको तौरतरिकाबाट बढी असन्तुष्ट देखिएका सिनियर, सहकारी तथा मातहतका कर्मचारीले भनिरहेका थिए,–‘गल्ती गरेको छ भने जो कोही पनि सजायको भागिदार हुनैपर्छ, चाहे भोली आफै किन नपरोस्, त्यसको भागीदार आफैँ हुने हो, तर निर्देशन दिने तथा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर सहायक कर्मचारी(त्यसमा पनि बिना इन्ट्रेष्ट जिम्मेवारी पुरा गरेकै आधारमा) फस्ने अवस्था आयो भने त्यो व्यवस्थाकै लागिसमेत चुनौती बन्नेछ ।’ 

सम्बन्धित समाचार : उपल्लो निर्णयकर्तालाई केरकार नगरी तल्लो तहकोलाई समात्नु ठिक भएन : पूर्व मुख्य सचिव 

साथै निजामती सेवा ऐनको दफा ५७(निजामती कर्मचारीको बचाउ) कोसमेत पालना नभएकोबारे गृह सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्ममा एक खालको कन्फ्युजन पैदा गरेको देखिन्थ्यो । जसबारे सोमबार बिहान मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा केही सचिवहरूसमेतले आकस्मिक रूपमा छलफल गरेका थिए तर के छलफल भयो र निष्कर्ष के रह्यो भन्नेबारे बाहिर नआइसकेपनि सुरक्षा र प्रशासनिक कमान्डका हिसाबले गृह सचिव मुख्य सचिवलाई जानकारीसम्म नहुनुले आशङ्का उब्जाएको सचिवहरूको भनाई थियो । ‘बहालवाला सचिव भाग्ने भन्ने हुँदैन, बोलाए पनि गइहाल्थे नि, एयरपोर्टबाटै बेइज्जती पूर्ण ढङ्गले पक्रिनु पर्ने अवस्था नै थियो त ?’ एक सचिवले भने ‘साना–ठुला दैनिक दर्जनौँ फाइलहरू राय, टिप्पणी लेख्ने कर्मचारी अब कुन मनोबलले उठाउँछ ?’

यसबारे गृह सचिव र मुख्य सचिवले मुख खोल्नु पर्ने कर्मचारीहरूको भनाई छ । यद्यपि गृह सचिव र मुख्य सचिवले सम्बन्धित ठाउँमा यसबारे कुरा राखिसकेका र अझै छलफलमै रहेको सिंहदरवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह स्रोतले बताए पनि आधिकारिक रूपमा के राखे भन्ने बाहिर आएका छैन ।  

यता प्रहरीले भने अदालतको आदेश अनुसार अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको  र कानुनी रूपमा कहिँकतै पनि नचुकेको बताइरहेको छ । 

सम्बन्धित समाचार : सचिव राउतलाई दुई दिन थुनामा राख्न अनुमति

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानबाट राउतको संलग्नता पुष्टि भयो भने त प्रहरीको सफलता मात्रै होइन, सरकारकोसमेत हाई हाई हुन गई असल कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र खराब कर्मचारीका लागि सबक हुनेछ नै, कथंकदाचित उनी निर्दोष ठहरिए भने अवस्था अर्कै हुने देखिन्छ । र, अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गोमा नलागुन्जेलको अवधिमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई काममा विश्वस्त बनाउन त्यति सहज हुने देखिँदैन । सचिव–मुख्य सचिवले नै भने पनि भोली फस्ने भयले निकै तौलेर मात्रै निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ, जसले हिजोको जस्तो सहज पक्कै छैन । जसले कर्मचारीलाई काममा लगाउन असहजता पैदा गरेकोमा नेतृत्व तह चिन्तित देखिन्छ ।  

को के भन्छन् 

निर्णयकर्तालाई पक्रिएको छैन, टिप्पणी उठाउनेलाई पक्रियो –पूर्व मुख्य सचिव कोइराला

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा चर्चित प्रशासक विमल कोइरालाले निर्णयकर्तालाई नपक्रेर टिप्पणी उठाउने अधिकृतलाई पक्राउ गरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘शाखा अधिकृत निर्णयकर्ता होइन, उसले टिप्पणीसम्म उठाउने हो ।’ पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, ‘निर्णयकर्तालाई सोधपुछ नै गरेको छैन, अधिकृतको रूपमा सही गरेकालाई पक्रिएको छ’

कर्मचारीहरूले यसबारे मुख्य सचिव र गृह सचिवलाई भन्न सक्ने उहाँहरूमार्फत प्रधानमन्त्री र गृह सचिवलाई कुरा राख्नु पर्ने उनले बताए । वहालवाला सचिवलाई यसरी पक्राउ गर्ने अवस्था आउनु पछाडिको कारण भने ब्यूरोक्रेसी कमजोर हुनु नै रहेको उनको भनाई थियो । 

बाहिरबाट हेर्दा उत्ताउलोपन बढी देखियो : पूर्व गृह सचिव उमेश प्रसाद मैनाली 

लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व गृह सचिव(२०६३ वैशाख १४-२०६५ भाद्र २३) समेत रहेका उमेश प्रसाद मैनालीले यो घटनामा उत्ताउलोपन बढी देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । एउटा शाखा अधिकृतले विवरण लेखेर फाइल उठाउनेसम्मको मात्र काम गर्ने बताउँदै निर्णयकर्ता र राय लेख्ने मान्छेसमेत शाखा अधिकृत नभएको मैनालीको भनाई छ । 

‘शाखा अधिकृतले उठाएको फाइल, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव र मन्त्रीकहाँ गएर टुङ्गिने हो’ मैनालीले भने, ‘मुख्य राय दिने सचिव हो र क्याबिनेट लाने निर्णय गर्ने मन्त्री हो तर शाखा अधिकृतलाई मात्र समातेको देखियो, त्यो मिलेको देखिएन’

यद्यपि उनले के लेखेका थिए र अरु केही प्रमाण पनि छन् कि त्यो थाहा नभएकोले बाहिर आएकै कुराहरूका आधारमा टिप्पणी उठाएकै भरमा पक्राउ पर्नु राम्रो नभएको उनको भनाई छ । यसले सोसियल प्रेष्टिज खतम गराउनेसमेत उनले बताए । 

पछिल्लो समय आमन्त्रित भएर बैठकमा भाग लिएकै आधारमा सबैलाई दोषी देखाएर समाचारमा आउनु राम्रो नभएको पनि उनको भनाई छ । ‘बदमासलाई अदालतको अनुमतिले थुनामै राखेर अनुसन्धान गरे हुन्छ, तर सामान्य बुझ्नु पर्ने मान्छेलाई पक्राउ नै गर्नुपर्छ भन्ने छ र ?’ मैनालीले प्रश्न गरे । 

जहाँबाट शुरु भएको देखिन्छ, त्यहीबाट अनुसन्धान शुरु गरिएको हो –एसएसपी आचार्य

ललिता निवासको नेपाल सरकारको जग्गा विभिन्न बहानामा व्यक्तिको नाममा सार्ने काम भएको र किर्ते नगरी सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा नजाने भएकोले जे जति दस्ताबेजहरू गरिए ती सबै किर्ते ठहरिने भएकोले सोहीबारे अनुसन्धानका क्रममा सचिव राउत पक्राउ परेको प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)का एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए । 

निर्णय गर्ने माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू नसमातिएको र निर्णयार्थ पेसलाई मात्र समातिएकोबारे एसएसपी आचार्यले सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने कार्य जहाँबाट सुरुवात भयो, त्यहाँबाटै अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा तत्कालीन शाखा अधिकृत रहेका राउत समातिएको उनको भनाई छ ।  

बहालवाला सचिवलाई जे जसरी पक्राउ गरियो र निजामती सेवा ऐनमा उल्लेखित प्रावधानहरुकोसमेत पालना नभएको भन्ने कर्मचारीको भनाइबारे एसएसपी मैनालीले कानुनी रूपमा कहिँकतै कमजोरी नभएको दाबी गरेका छन् । ‘घटनाले कुनै मान्छेको संलग्नता देखाउँछ भने त्यसलाई पक्राउ गर्ने हो’ उनले भने, ‘अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने कानुनी प्रावधान छ, त्यही कानुनी प्रावधानको पालना हो’ 

यो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा ११ जना पक्राउ परिसकेको अवस्थामा सचिव राउत १२ औँ व्यक्ति भएको उनको भनाई छ ।   

कर्मचारीलाई सजग त बनायो तर जिम्मेवारीबाट भाग्ने जोखिम बढायो –सिआइबी पूर्व प्रमुख, हेमन्त मल्ल ठकुरी

सञ्चार सचिव राउत पक्राउको घटनाले दुई वटा सन्देश दिएको सिआइवीका पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । विश्वासकै आधारमा आदेशको पालना गर्दा फसिँदो रहेछ भन्ने सन्देशसँगै विश्वासमा चल्ने सङ्गठनमा कर्मचारी बिच नै अविश्वासको वातावरण पैदा गरेको मल्लको ठम्याई छ । ‘जे पायो त्यही आदेशको पालना गर्दा फसिँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ भने अर्को पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्र विश्वास, भर र आदेशमा चल्ने सङ्गठन हो, भोलीका दिनमा कर्मचारी–कर्मचारी बिचमा अविश्वास पैदा गर्छ । जिम्मेवारीबाट कर्मचारी  भाग्छ, सही कामका लागि आदेश दिए पनि त्यो भित्र के स्वार्थ छ भन्ने कुरा थाहा हुन्न नि त ।’ मल्लले भने । 

नेपाल प्रहरीको सुडान काण्डको उदाहरण दिँदै उनले उक्त घटनाबाट प्रहरीलाई सजग गराए पनि इन्टिच्यूसनको फंसनालिटीमा पनि त्यतिकै असर गरेको प्रस्ट्याए । 

जहाँसम्म सचिव पक्राउको प्रक्रियाबारे बहस भईरहेको छ, सोबारे भने मल्लले कसलाई कसरी अनुसन्धान शुरु गर्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धान अधिकारी स्वतन्त्र रहने बताए ।

निर्णय गर्ने व्यक्ति बाहिरै हुँदा पेश गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेकोबारे उनले भरखरै अनुसन्धानको उठान भएकोले केही समय पर्खिन सुझाए । ‘अनुसन्धान तलबाट माथि जान्छ र माथिबाट पनि तल आउँछ’ मल्लले भने ‘अहिले उहाँ सचिव हुनुभयो तर त्यो बेला उहाँ शाखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो र शाखा अधिकृतकै रूपमा काम गरेको विषयमा समातेकोले अहिले नै यसै भनिहाल्न सकिँदैन’

सम्बन्धित समाचार : सचिव राउतलाई दुई दिन थुनामा राख्न अनुमति

सम्बन्धित समाचार : उपल्लो निर्णयकर्तालाई केरकार नगरी तल्लो तहकोलाई समात्नु ठिक भएन – पूर्व मुख्य सचिव 

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउत पक्राउ

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा नापी अधिकृतसहित थप दुई जना पक्राउ

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणका कुनै दोषी छुट्दैनन् : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

सम्बन्धित समाचार : मीनबहादुरसहित तीन जनाको रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयाँलको इजलासमा

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरण : अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुग्यो प्रहरी

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ९ जनालाई सात दिन थुनामा राख्न अनुमति

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा थप दुई जना पक्राउ

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारीसहित थप ३ जना पक्राउ

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरण स् पक्राउ परेका तीन आरोपितको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ४ जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

सम्बन्धित समाचार : सीआईबीले भन्यो-ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा नामसारी गरियो

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा भूरा समातेर ठूला माछालाई नछाड्न सरकारको ध्यानाकर्षण

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले लियो ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सदनमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ : प्रेम सुवाल

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइँदैन : मन्त्री शर्मा

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन कर्मचारी छुटे

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा खरिदार गोपाल कार्की पक्राउ

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा सहसचिव देउजासहित थप ४ जना पक्राउ

सम्बन्धित समाचार : ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह पक्राउ

सम्बन्धित समाचार : भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ