काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष एक लाख बेरोजगारी घटाउने लक्ष्यसहित मानव संशाधन विकास योजना निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव सुशासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।

देश विकासको लागि मानव संशाधन विकासको महत्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको बताएको छ ।

यसका लागि आयोगका सदस्य डा. पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, निजी क्षेत्रका विद्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो ।

निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।

समग्र मानव सुशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले बुधबार प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतीकरण गरेका छन् ।

मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । देशमा हाल करिब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा २०८६ सालसम्म ३ लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालिमको विस्तार गर्ने लगायतका विषयहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यस अनुसार हरेक वर्ष १ लाख बेरोजगारी घटाउनु पर्छ ।

यसका लागि सीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संशाधन विकास योजना पनि विस्तृत रूपमा सुझाइएको छ ।

१४ वटा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । मस्यौदालाई थप परिस्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गर्न समितिको संयोजक डा. रमेश पौडेलले निर्देशन दिएका छन् ।