काठमाडौँ । मिटरव्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिने भएको छ ।

१८ वैशाखमा मिटरब्याज पीडितहरूसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउँदा समय अपुग हुने भएपछि फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न लागिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । विधेयक छिटो पारित गर्नका लागि आइतबार नै प्रतिनिधि सभाको दुईवटा बैठक बसेको छ ।

अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने, अन्यथा अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।