काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकमा सांसदहरूबाट वित्तीय पहुँचमा सहजा बढाउँदै मिटरब्याज पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन माग गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसदहरूले सामान्य किसान र जनतालाई वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो ऋण दिएर मिटर ब्याज पीडित हुने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसक्ने मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मिटरब्याज पीडित लामो समयदेखि पीडित हुँदा पनि सांसद र राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताए । 

नेकपा एमाले का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ताजा जनादेश प्राप्त भएको सात महिना बित्दासम्म कुनै पनि विधेयक पारित हुन नसकेको र आज प्रस्तुत विधेयकमा पनि पर्याप्त अध्ययन गर्ने समय उपलब्ध नभएकामा आपत्ति जनाए । उनले संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेश हालसम्म नआइ अन्तिम समयमा पेस हुनुले सरकारको हतारोपन देखिएको र  मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि भुलाउने काम भएको टिप्पणी गरे । 

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कतिपय उचित लेनदेनलाई पनि गलत साबित हुनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे ।   सांसद सूर्य थापाले गत वैशाख २० गते ल्याएको विधेयकलाई बल्ल छलफलमा ल्याएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । 

एमालेकै भगवती चौधरीले बैंकहरूले समयमा ब्याज नतिर्दा ब्याजलाई सावामा जोड्ने कार्य पनि गैरकानुनी हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जाली तमसुक र झुटो कागज गरेर गरिने लेनदेनलाई रोक्न प्रविधि सुहाउँदो परिस्कृत कानुन ल्याउन आग्रह गरे । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा सामन्तवादको अवशेष बाकी रहेकाले मिटर ब्याजी पीडित सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकरणमा राजनीति र प्रहरीका उच्च तहका व्यक्ति पनि सहभागी भएको हुनसक्न्ने भएकाले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउन सुझाव दिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सुमना श्रेष्ठले समाजको असल चरित्र निर्माणका लागि सामाजिक स्थलमै गलत मनोवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले नेपालका  बैंकहरूमा प्रक्रियागत जटिलता धेरै भएकाले आम मानिसको पहुँच कमजोर भएको बताए । 

सोही पार्टीका गणेश पराजुलीले मौजुदा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए मिटरब्याजी समस्या उत्पन्न नहुने बताए ।  सांसद सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभालाई छायाँमा नपार्न आग्रह गर्दै सदनको अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै कुनकुन विधेयक ल्याउने भन्ने सूची उपलब्ध गराउन माग गरे । 

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले हातमा नभई विधेयक ल्याएकाले यसमा व्यापक छलफलको आवश्यकता भएको बताए । सोही पार्टीका राजकिशोर यादवले हतार हतारमा अध्यादेश ल्याएर अन्तिम समयमा विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै वित्तीय शिक्षा र पहुँच विस्तार गरेमा मिटरब्याज पीडितका समस्या नहुने बताए । 

जनता समाजवादी पार्टीकै रेखा यादवले सस्तो ब्याजदरमा ऋण वितरण गर्ने सरल प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । 

सांसद रञ्जुकुमारी झाले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने कारोबारलाई फौजदारी मानिने व्याख्याबैंकहरूलाई लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न गर्दै अत्यावश्यक काममा ऋण लिनै नपाउने अवस्था सिर्जना नहोस् भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै रोशन कार्कीले मिटरब्याजीका समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने बैंकका प्रक्रियालाई सरल गर्नुपर्ने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी का अम्बरबहादुर थापाले वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरे । 

स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठुला व्यापारिक संस्थालाई विनाधितो करोडौँ ऋण दिने र कुनै किसानले रु एक लाख पाउन पनि जायजेथा राख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरीले मिटर ब्याज मधेस प्रदेशको ठुलो समस्या भएको र नक्कली मिटर ब्याजी पनि सिर्जना भएका बताए।

जनमत पार्टीका अब्दुल खाँनले व्यक्ति घाइते भएर सडकमा लड्दा पनि उपचारका लागि गरिब जनताले ऋण  नपाउने अवस्थामा सरकारले नहेरेको बताए । 

सांसद प्रभु साहले राष्ट्र बैंकका पुँजी काठमाडौँ केन्द्रित भएका कारणले पनि मिटर ब्याजमा सहभागी भई जानीजानी ठगिन जनता विवश भएको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सीमित र धनी व्यक्तिलाई बैंकहरुले मागे जति ऋण दिने कार्य बन्द गरेर समानता कायम गर्न गर्भदेखि चिहानसम्मको राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने बताए । 

उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।