काठमाडौँ । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष १७ बुँदे माग राखेका छन् । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग साझा पत्रमा उल्लेख छ ।

साझा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताए ।

‘यसपटक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। सङ्घीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौँ’ उनले भने, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।’

संघीय निजामती, शिक्षा र प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुङ्गाउने हाम्रो कोसिस छ।’

प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू सुनिएको भन्दै उनले समस्याहरू सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘तपाईँहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु’, उनले भने ।