काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)सहित ३ जनालाई स्पष्टीकरण नसोध्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश कायम हुने नहुने सम्बन्धमा मंगलबार भएको छलफलमा गोकर्ण डाँगी र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो ।

यद्यपि इजलासले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा रहेको विषयमा विपक्षीको सहमति नलिई, जानकारी नदिई फेन्सिङ तारबार काटी लैजाने कार्य कानुन बमोजिम नभएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नु र अगाडि बढाएर तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाइमा त्यसबारे विवेचना हुने जनाएको छ ।