काठमाडौँ । लमही नगरपालिकाले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न पहल लिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। १३ औँ नगरसभामा नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नगर समृद्धिको आधार गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको विस्तार भन्ने मूल नारा सहित शैक्षिक क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।

खस्कँदै गरेको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्ने गरी सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गरेका सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक, जेहेन्दार र अति विपन्न वर्गका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको लागी स्नातक सम्म शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्थापन मिलाइने, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि एमबिबिएस अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, जीवन पर्यन्त शिक्षालाई निरन्तरता दिन सामुदायिक सिकाई केन्दहरुलाई प्रविधिमैत्री साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।

कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई पायक पर्ने विद्यालयमा एकीकरण (मर्ज) गर्ने, विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने, स्थानीय कला संस्कृति र संस्कारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने, नगरपालिका भित्र बोलिने विभिन्न जातजातिका मातृ भाषाहरूको संरक्षण गर्दै भाषागत लिपी तथा व्याकरण लेखन र प्रकाशनमा जोड दिइने उल्लेख छ।