कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहरु मारमा परेको भन्दै वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले वित्त आयोगलाई अनुदान कटौतीबारे ज्ञापन पत्र बुझाएपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको हो ।
संवैधानिक आयोग रहेको वित्त आयोगले लेखेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि संघीय संसदबाट पारित बजेट बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार९मन्त्रिपरिषद्०लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ त्यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग भेटेर पहल गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
संवैधानिक आयोग रहेको वित्त आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको तथा आव २०७९/८० को लागि संघीय संसदबाट पारित बजेट बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
