काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । आफ्नै स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै मन्त्रालयबाट काजका कर्मचारी ल्याएर काम गराएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित उपत्यका विकास प्राधिकरणको आफ्नै विनियमावली छ । तर शहरी विकास मन्त्रालयले भने विनियमावलीमा दरबन्दीको व्यवस्था नै नभएका कर्मचारीलाई २० औँ वर्षदेखि काजमा पठाउँदै आएको छ । यसको विरोधमा विगत दुई वर्षदेखि उपत्यका विकास प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलन गर्दै आए पनि तत्कालीन सचिव रमेश प्रसाद सिंहको निहित ‘इन्ट्रेष्ट’मा काजका कर्मचारीलाई ‘उठ्तीपूर्ति’मा खटाइँदै आइएका थिए । जुन कर्मचारी अहिले पनि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर कार्यालयमा कार्यरत छन् । प्राधिकरणले काजका निजामती कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने भनेर पटक पटक मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि हालसम्म फिर्ता नगरी उल्टै यति बेला पुनः मन्त्रालयबाट थप निजामतीका कर्मचारीलाईलाई दरबन्दी बिनै काजमाथि काज थप्दै ल्याएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू निर्णायक आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । जसमा इन्जिनियरहरू अझ बढी आक्रोशित छन् । 

प्राधिकरणमा चार वर्षदेखि पदपूर्ति ठप्प छ । प्राधिकरण एक दुई जना कर्मचारीको सिन्डिकेटमा काम भइरहेकोले ४ वर्षदेखि मन लाग्दा काम दिने र मन नलाग्दा जिम्मेवारीविहीन बनाइएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको एक इन्जिनियरले बताए । 

आफ्नै नियुक्तिसमेत विवादित रहेकी विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले दुई वर्षदेखि न त कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेकी छिन्, न त प्राधिकरणको उद्देश्य अनुसार नै नेतृत्व सम्हाल्न सकेकी छिन् । स-साना व्यक्तिगत ‘इन्ट्रेष्ट’मै रुमल्लिएकी उनी आफ्ना कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइतिर भन्दा मन्त्रालयबाटै काजका कर्मचारी ल्याएर ‘सेटिङ’ गर्ने र आफ्नै पद जोगाउनतिर लागि परेकी देखिन्छिन् । 

इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट दरबन्दी बिनाकै लेखाका कर्मचारी ‘सेटिङ’मा ल्याउँदा प्राधिकरणका स्थायी कर्मचारीले अदालतको ढोका नै ढकढक्याउनु परेको थियो । लेखाबाट शुरु गरेको ‘सेटिंङ’ इन्जिनियरसम्मै बिस्तार गरेपछि ३५ जना भन्दा बढी प्राधिकरणका कर्मचारीहरू हस्ताक्षरसहित पेन डाउनकै अवस्थामा पुगेका हुन् । 

शहरी  विकास मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्मै पुगेको ज्ञापन पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला आयुक्त भई काम गर्दै आएका शहरी विकास मन्त्रालयका ‘विवादित’ सिडिई जगदीश लामिछानेको काज फिर्तासहित तत्काल पदपूर्ति गर्नु पर्ने माग राखिएको छ । उनले नै मन्त्रालयबाट इन्जिनियरहरूलाई प्राधिकरणमा काजमा ल्याउने गरेको र पछिल्लो पटक दरबन्दी बिनै आफूसँग पहिले काम गरेका एक इन्जिनियरलाई ल्याएपछि प्राधिकरणका स्थायी इन्जिनियरहरू आगो भएका हुन् । 

प्राधिकरणकै स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारबिहीन बनाएर काजका निजामतीबाट काम गराउँदा आफ्नो वृत्ति विकास नै रोकिएको उनीहरूको भनाई छ । 

मन्त्रालयबाट काजमा पठाउँदा समानान्तर जस्तै भएको र त्यसले झन् डिमोरलाइज गरेको सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले बताए । ‘मन्त्रालयबाट काजमा इन्जिनियरहरू पठाएको पठायै गर्दा समानान्तर जस्तो भइरहेको छ’ ढकालले भने ‘यहाँ हामी छँदै छौँ नि कि त हामी काम लाग्दैनौ भनेर लिखित दिनुपर्‍यो ।’ 

जहिले पनि काजका थपिरहँदा आफ्नो वृत्ति विकाससमेत रोकिएको बताउँदै उनले भने–‘हामीलाई झन् डिमोरलाइज पनि भयो भनेर आन्दोलन गरेको हो ।’ सूचना अधिकारी ढकालले आजसम्म तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास लिएको र भएन भने आइतवारदेखि थप आन्दोलन गर्ने समेत बताए । 

विशेष गरी आफ्ना दुई वटा माग रहेको जानकारी दिँदै जसमा पहिलो पदपूर्ति हुनुपर्ने र दोस्रो प्राधिकरणका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर काजका कर्मचारी फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको उनको भनाई छ । 

प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कतिपय कुरामा चित्त नबुझेको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै निवेदन दिएको र सकेसम्म सहमतिमै समस्या समाधान गर्न लागि रहेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले बताए ।  

‘उहाँहरूका केही मागहरू छन्, जसमध्ये तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने पनि छन् भने केही समय लाग्ने पनि छन्’ प्याकुरेलले भने ‘सम्भवतः एक दुई दिनमा टुंंगिन्छ होला ।’