काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले संविधानले दिएका मौलिक हकको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकको बोल्दै संविधानमा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो गरे।

उनले भने, ‘संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मौलिकहरूको कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले धेरै दलित, मुस्लिम, जनजाति आदिवासीहरू विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित छन्। छिटोभन्दा छिटो मौलिकको कानुनी व्यवस्था गरियोस्।’