टुङ्गियो कोशी प्रदेश सरकार र पहिचानवादीहरूबीचको बैठक « प्रशासन
Logo ९ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

टुङ्गियो कोशी प्रदेश सरकार र पहिचानवादीहरूबीचको बैठक


४ असार २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन सयुक्त सङ्घर्ष समिति बीचको पहिलो दिनको छलफल फेरि वार्ताको टेबलमा बस्ने सहमतिसहित टुंगिएको छ। 

सोमबार विराटनगरमा भएको आन्दोलनकारी र सरकारी वार्ता टोली बीचको छलफलमा आफूहरूले कोशी नाम खारेजी एक मात्र एजेन्डा भएको कुरा सुनाएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए ।  

उनका अनुसार आन्दोलनकारी पक्षले कोशी खारेजीका लागि सरकारको ठोस धारणा मागेको थियो। सरकारी टोलीले आफूहरू समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको र प्रदेशसभालाई यसबारे जानकारी गराउने बताएका थिए।

सरकारी टोलीका संयोजक तिलकुमार मेयाङ्बोले वार्ता सकारात्मक रहेको र फेरि अर्को दिन बस्ने गरी टुंगिएको जानकारी दिए।

पहिलो दिनको छलफलमा आन्दोलनकारी पक्षलाई सरकारी टोलीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्न आग्रह गरेको थियो।

तर कोशी खारेजीका लागि सरकारले ठोस योजना नल्याएसम्म आन्दोलन नरोक्ने जवाफ आन्दोलनकारीले दिएका थिए। 

सरकारले दोस्रो चरणको वार्तामा त्यस्तो योजना ल्याउने संकेत गरेको उनले बताए। दोस्रो चरणको वार्तामा समय सीमा तोकेर काम अघि बढाउने कुरा आए आन्दोलनबारे निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ।   

प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न हिजोमात्रै वार्ता टोली बनाएको थियो। 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस